देश।।।। क्या संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है केंद्र सरकार?

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मोदी सरकार परिसीमन बिल के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र  बुला सकती है। अप्रैल महीने में पेश किया गया परिसीमन बिल संसद से पास नहीं हो सका था, जिससे NDA सरकार को झटका लगा था। लेकिन मई में पश्चिम बंगाल के आए चुनावी नतीजों के बाद एनडीए की ताकत बढ़ी है और संसद में वह दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही परिसीमन बिल पास करवाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। परिसीमन बिल पास करने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है।

सूत्रों ने भरोसा जताया है कि सरकार 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत जाएगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार को जरूरी नंबर मिलने का भरोसा है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित सेशन की तारीखों या समय के बारे में नहीं बताया। इससे पहले, संसद का मानसून सत्र अगस्त के मध्य में खत्म हो गया था, लेकिन उसे अभी तक औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया है। इसको लेकर भी कांग्रेस समय-समय पर सवाल उठाती रही है कि इसे स्थगित क्यों नहीं किया गया, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है।

केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर संसद में तीन अहम विधेयक पेश किए थे। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे। सरकार का प्रस्ताव था कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 की जाए और राज्यों की विधानसभा सीटों में भी बदलाव किया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने की योजना थी। इस पूरी कवायद को 2029 के संसदीय चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने से भी जोड़ा गया था। 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

हालांकि, सरकार का यह प्रस्ताव 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह विपक्ष का विरोध और संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलना था। विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन में थे, लेकिन उनका आरोप था कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका थी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को फिर से निर्धारित किए जाने से उत्तर भारतीय राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी बढ़ सकती है और दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है। इस वजह से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने जी जान लगा कर प्रस्ताव का विरोध किया था। मतदान में विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पारित कराने के लिए 528 सदस्यों के दो-तिहाई यानी 352 वोटों की जरूरत थी। इससे केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा था।

सरकार क्यों कर सकती है प्रयास?

मई में आए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने संसद में भी आंकड़े बदल दिए। ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी टूट हुई और 20 सांसद पार्टी से अलग हो गए। इसके अलावा, तमिलनाडु के नतीजों में कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई और राज्य में सरकार बना ली। इससे डीएमके और कांग्रेस के बीच दूरियां हो गईं। इसके अलावा, शिवसेना उद्धव में भी बगावत हुई और छह सांसद टूट गए। ये सभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, जिससे एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई। सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु में डीएमके के कांग्रेस से दूर जाने के बाद से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीएमके परिसीमन बिल के मामले में संसद मेंएनडीए सरकार को सपोर्ट कर सकती है।

अब दलों की स्थिति।।।

एनडीए की अपनी संख्या 293

टीएमसी के बागी सांसद 20

डीएमके के सांसदों का संभावित मुद्दा आधारित समर्थन 22

शिवसेना (यूबीटी) में बगावत 6

अप्रैल में एनडीए के साथ आए अतिरिक्त वोट 5

346 तक पहुंच सकती है संख्या

इन सभी नंबर्स को जोड़कर संख्या 346 हो जाती है। पिछली बार जब प्रस्ताव पेश किया गया था, तब मौजूद सांसदों की संख्या के हिसाब से दो तिहाई का आंकड़ा 352 था। हालांकि, जिस दिन प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस दिन सदन में कुल उपस्थिति से दो तिहाई का आंकड़ा तय होगा। ऐसे में यह तो तय है कि मोदी सरकार दो तिहाई बहुमत के और करीब पहुंच गई है। आने वाले समय में जब संसद में परिसीमन बिल पेश होगा तब कुछ सांसद गैर-हाजिर रहकर भी अदृश्य सरकार की मदद कर सकते हैं।

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